काठमाडौं । आज विश्व उपभोक्ता दिवस । उपभोक्ताको हक, अधिकार, कर्तव्य, दायित्वलगायतका विषयमा चर्चा हुन्छ । प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिन हुने चर्चा यस्तै छन् । सरकारले उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछ ।
बिज्ञापन
अधिकारकर्मीहरु ठूलो ठूलो स्वरमा आफ्ना कुरा सुनाउछन्, हामी उपभोक्ता अब सबै ठीक हुन्छ भनेर मख्ख पर्छौं । तर भएको केही छैन, हुने पनि केही छैन ।
बिज्ञापन
उपभोक्ताहरु हरेक पाइला पाइलामा ठगिएका छन् । नूनदेखि सुनसम्ममा सुद्धता छैन । कालोबजारी बढेको छ । तर उपभोक्ता अधिकारका कुरा गर्न सरकारले छाडेका छैन् । अहिले हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सामानको गुणस्तरबारे न कसैले जाँचबुझ गर्छ न त अनुगमन नै भएको छ ।
उपभोक्ताले दाउ, तेल, घ््यू, मसला शुद्ध खान पाएका छैनन् । सबै चिजमा मिसावट छ । हुँदाहुँदा दूधमा पानी मिसाउने मात्र होइन, चिल्लो पदार्थ सबै निकालेर महंगोमा बिक्री गरेको खल्लो दूध मात्र खान पाइरहेका छन् । दूधमा कति प्रतिशत कुन मात्रा न्यूनतम् कायम गर्नुपर्ने भन्ने हेक्का व्यापारीले गरेका छैनन् ।
बिज्ञापन
मिसावट मात्र होइन, बजारमा मूल्यमा एकरुपता छैन । एउटै सामानको भाउ बजारैपिच्छे फरक फरक छ । एउटा पसलमा एउटा मूल्य पर्ने सामान अर्को पसलमा त्यही सामान फरक मूल्य पर्छ । उत्पादक कम्पनी एउटै र मिति एउटै हुँदा पनि किन व्यापारीले मनपरी ढंगले फरक मूल्य तोकेका हुन् कसैलाई थाहा छैन ।
सार्वजनिक यातायातको बेतिथी उस्तै छ । यातायात व्यवसायी, चालक र सहचालकको मनपरी छ । भाडामा एकरुपता छैन । सरकारले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै भाडा असुली भइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, पुरै भाडा लिने तर भनेको ठाउँमा नपुर्याउने समस्या उस्तै छ । अझ ट्याक्सी त न मिटरमा जान चाहन्छन् न त आफूहरुले भनेको ठाउँमा छैन । मनपरी मूल्य निर्धारण गरेर उपभोक्ता ठगीरहेका छन् ।
उपभोक्ता ठगीका गुनासा दैनिक सरकारी निकायमा पुग्छन् । सरकारले पनि गुनासोको सुनुवाई गर्ने गरेको दाबी गर्छ । तर उपभोक्ता ठगीने क्रम कहिल्यै कम भएको छैन । बरु उल्टो बढ्दैछ । उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको वाणिज्य विभागले ठोस काम गर्न सकेको छैन । यो बाहेक बजार अनुगमन गर्ने राज्यका एक दर्जन निकायको अवस्था पनि उस्तै छ । चाडबाडका बेला बजारमा निस्कने र झारा टार्ने बाहेक अरु बेला मौन बस्ने गरेका छन् । जनशक्ति र प्रविधिको बहाना देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
त्यसो त कानुनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा र स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन टोली हुन्छ । यो टोलीले राम्रोसँग समन्वय गरेर वस्तुको गुणस्तर, मूल्यलगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने हो भने उपभोक्ता ठगीका घटना धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।
