उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिनबाट सरकार पछि
नहट्ने बताएका छन्।
बिज्ञापन
संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
बिज्ञापन
‘राज्यको कार्यकारी अंग सरकार हो। राज्यको अन्य अंग शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार अघि बढेका छन्’, उनले भने, ‘अदालतले अरुण चौधरी लगायतलाई थुनामा नराख्ने निर्नय गरिदियो। तर यसले न्यायिक पद्धतिबारे केही प्रश्न त उठ्यो।’
अदालतप्रति आफ्नो सम्मान रहेको पनि बताए।
बिज्ञापन
‘म्याद दिने-नदिने भन्ने अदालतले निर्णय दिने अहिलेसम्म को न्यायिक इतिहासमा छ’, उनले भने, ‘म्याद दिने सन्दर्भमा घन्टौँ बयानमा राख्ने हुँदैन। अहिले अदालतले पुर्पक्षमा राख्नु अघि भनेको हो। हामी यो मुद्दाबाट पछि हट्दैनौँ।’
यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूले अनेक भ्रष्टाचारका प्रकरणबाट सरकार पछि हट्ने गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
