सल्यान, यो जमानामा सामाजिक संजालले निकै महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । आउनुहोस एकै छिन तपाईलाई हामी सल्यानका २ स्थानिए निकायको यात्रा सामाजिक संजालको वेवसाईट र फेसबुक बाट संगै गराउछौँ ।सबै भन्दा पहिले आउनुहोस् बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाको यात्रा वेवसाईट बाट गराउछौँ ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
सबै भन्दा पहिले तपाई तपाईको मोबाईल वा कम्प्युटरको ब्राउजर खोल्नुहोस् । अनि र्सचबारमा www.bangadkupindemun.gov.np ससर्च गनुहोस् । अब तपाई यस्तो देख्नुहुने छ ।
बिज्ञापन
अब सिधा परिचय भन्ने अपसनमा थिच्नुहोस् । अब तपाई सिधा स्रोत नक्सामा थिच्नुहोस् । के तपाईले त्यहाँ स्रोत नक्सा देख्नु भयो त ?
हामिले त भेतिनौँ । अब आउनुस सिधै हामी विद्युतिय शुसासन सेवामा जाँउ । त्यहाँ एउटा नागरिक वडापत्र भन्ने अपसन देख्नुभयो ? अब त्यसमा थिच्नुहोस् । के तपाईले नागरिक वडापत्र देख्नुभयो ? अहँ हामीले त देखेनौँ ।
अब आँनुहोस सिधा हामी हाम्रा स्थानिय सरकारले तयार पर्ने प्रतिवेदनहरु हेरौँ । सबै भन्दा पहिले हामी मासिक प्रगति प्रतिवेदन हेरौँ ।
अब हामी चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन पनि हेरौँ ।
अब क्रमःश हामी बार्षिक प्रतिवेदन पनी हेरौँ ।
कतै केही प्रतिवेदन देख्नुभयो त ? वार्षिक प्रतिवेदनमा एउटा प्रतिवेदन छ जुन ७९/८० को छ त्यहाँ न नयाँ प्रतिवेदन छन् न अलि पुराना प्रतिवेदन । हामीले त देखेनौँ । अब अल्लि अगाडि जाँउ लेखा परिक्षण प्रतिवेदन, अनुगमन प्रतिवेदन, सार्वजानिक सुनुवाई, सार्वजानिक परिक्षण र सामाजिक परिक्षण एकै साथ हेरौँ ।
केहि देख्नुभयो त ? सबै खाली खाली देखिन्छ । सबै विवरण अध्यावधिक हुनुपर्छ है । याद गर्नुहोस् । यो हाम्रो अधिकार हो । सुचनाको हक २०६४ ले सबै नागरिकले सुचना पाउने अधिकारको ग्यारेन्टि गरेको छ । अब एती मात्र कहाँ हो र जाँउ अब एकै छिन फेसबुक पनी हेरौँ ।
अब हामले फेसबुक पेज भेट्न सकेनौँ । फेस किन चाहियो फेसबुक पेज भन्ने लाग्न सक्छ , तर अहिले सबै भन्दा बढी तपाई हामीले चलाउने भनेको फेसबुक नै हो हैन र ।
अब त्यती मात्र हैन सरकारले सूचना सम्प्रेषणका लागि सरकारी कार्यालयहरू आफैँले सामाजिक सञ्जाल चलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रिपरिषद्ले केहि समय अगाडी सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८०’ जारी गरेको छ ।
कतिपय सरकारी कार्यालयले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गरिरहेका भए पनि धेरैजसो सक्रिय देखिँदैनन् । अधिकांशले सुरु नै गरेका छैनन् । सरकारी कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालका माध्यमलाई व्यवस्थित बनाई सूचना तत्काल सम्प्रेषण गर्ने र नागरिकका गुनासा शीघ्र सम्बोधन गर्दै सुशासनको प्रत्याभूति गर्न भन्दै सरकारले निर्देशिका जारी गरेको जानकारी नै होला नी हैन ?
अझ अर्को कुरा युजर अकाउन्ट खोल्दा त्यसको आधिकारिकता प्रमाणित भने सञ्चार मन्त्रालयले गर्नेछ । कार्यालयहरूले अकाउन्टको भेरिफिकेसनका लागि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र अकाउन्ट सञ्चालन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
अझ सरकारले सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न उल्लेखित अनुसार गर्ने भएको छ । यो पनी एकै छिन हेरौँ है ।
सामाजिक सञ्जालमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने
निर्देशिकाले सामाजिक सञ्जालमा आएका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । कार्यालयको नाममा खोलिएका युजर अकाउन्टमा कर्मचारीले नियमित रूपमा सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । युजर अकाउन्टमा आउने सन्देश, गुनासा र सूचनाको नियमित रूपमा अध्ययन, अवलोकन र विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार कार्यालयका तर्फबाट उचित जवाफ दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । सञ्जालमा आएका सन्देश, गुनासा र सूचना संवेदनशील र शीघ्र निकास लिनुपर्ने प्रकृतिको भएमा उपयुक्त निर्णय गरी आवश्यकताका आधारमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
व्यक्तिगत विचार राख्न नपाइने, आफ्नोबाहेकका सामग्रीको स्रोत दिनुपर्ने
कार्यालयको अकाउन्टबाट कसैको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवनमा नकारात्मक असर पर्ने खालका सूचना सम्प्रेषण गर्न नपाइने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन वा प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत विचार वा धारणा राख्न पाइनेछैन । सरकारले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनी तोकिएका सूचना, प्रगति विवरणलगायतका सामग्री अन्य माध्यमका अतिरिक्त सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो निकायले उत्पादन गरेकाबाहेकका तस्बिर, भिडियो वा अन्य तथ्यांक प्रयोग गर्दा त्यसको स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यस्ता सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार भए सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिको अनुमति लिएर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।
अन्तरकार्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरी अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने
सामाजिक सञ्जाललाई अन्तरकार्यालयसँग सहकार्य गर्ने गरी अन्तरक्रियात्मक बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकाले गरेको छ । कुनै कार्यालयले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालका युजर अकाउन्टलाई अन्य कार्यालयका युजर अकाउन्टबाट फलो गर्न, मेन्सन गर्न र अन्तक्र्रिया गर्न मिल्ने गरी राख्नुपर्नेछ ।
मिल्दोजुल्दो र एकै किसिमको उद्देश्य राख्ने कार्यालयहरूले म्यासेज समूह बनाई एकैपटक सूचना आदान–प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एक कार्यालयले अर्को कार्यालयबाट सञ्चालित आधिकारिक सामाजिक सञ्जालको युजर अकाउन्टलाई फलो गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तीनै तहमा लागू हुने, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुगमन गर्ने
निर्देशिकाले तोकेको कार्यविधि, प्रक्रिया र सर्त प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयले समेत पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । कार्यालयहरूले सञ्चालन गरेका सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारिता एवं कार्यान्वयनका विषयमा नियमित रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अनुगमन गर्नेछ ।
अब सल्यानका अन्य स्थानिय निकाएको सामाजिक संजालमा समेत घुमौ एकै छिन ।
अब सबै विवरणको अध्ययन गर्ने जिम्मा दिदै कालिमाटी गाँउपालिकाको फेसबुक पनी हेरौँ ।
