उनले भने, ‘परिपूरण पैसामा मात्रै तुलना गरिन्छ । त्यो समाधान होइन । पीडित पक्षको परिवारको शिक्षाको निम्ति यो कानूनमा केही व्यवस्था गरौँ । उसले पढ्न चाहेको विषयलाई देशभित्र केही कोटाहरु राखिदिने हो कि ? पाँच/सात वर्ष कोटा राख्दा सकिइहाल्छ । पैसा भन्दा ठुलो हुन्छ त्यो । मधेश वा पहिचानको आन्दोलनलाई के भन्ने ? माओवादीले लडको जनयुद्ध हुने अरुले लडेको के हुने भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर कानून बनाए दूरदर्शी हुन्थ्यो कि ।’

उनले माओवादीले लडेको युद्धलाई जनयुद्ध भन्ने भए अरुले लडेका युद्धलाई के भन्ने भनेर प्रश्न समेत गरे । सो प्रश्नको जवाफ खोजेर कानुन बनाउनसके दूरदर्शी कानून बन्ने उनको भनाइ छ ।

बिज्ञापन