काठमाडौं । तीन दिनसम्म राजधानी काठमाडौंमा सम्पन्न सगरमाथा संवादले जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हिमाली क्षेत्रका लागि विशेष जलवायु कोष स्थापनाको अन्तर्राष्ट्रिय माग गर्दै २५ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
बिज्ञापन
“सगरमाथा कल फर एक्शन” शीर्षकको उक्त घोषणापत्रमा जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न, विशेषगरी हिमाली क्षेत्र केन्द्रित कोष स्थापनामा जोड दिइएको छ। विश्वका नेताहरूले पर्वतीय क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा सहमति जनाएका छन्।
बिज्ञापन
संवादमा सहभागीहरूले अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋणको माध्यमबाट हिमाली देशहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराइनु पर्ने र सो कोषसम्मको पहुँच सरल तथा पारदर्शी बनाइनु पर्ने माग गरेका छन्। साथसाथै, विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने उद्देश्यसहित हरेक राष्ट्रले आफ्ना जलवायु योजनाहरू थप सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा पनि घोषणापत्रले जोड दिएको छ।
घोषणापत्रमा हरित अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि बहुआयामिक प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पर्वतीय विषयमा थप अन्तर्राष्ट्रिय छलफल तथा ज्ञान साझेदारीको माग गरिएको छ। विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, र जलवायु वित्तको उपयोगिता सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव पनि उल्लेख गरिएको छ।
बिज्ञापन
सगरमाथा संवादले हिमाली समुदायका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न स्थानीय, महिला, आदिवासी, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको स्पष्ट पारेको छ। पर्यावरणीय सेवाका लागि भुक्तानी संयन्त्र विकास गर्नु आवश्यक रहेको सुझावसमेत समावेश गरिएको छ।
यस संवादले हिमाल केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय बहु–सरोकारवाला मञ्च तथा ज्ञान केन्द्रहरूको स्थापना गरी हिमाली जनसमुदायको आवाजलाई विश्व मञ्चसम्म पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, संवादको निष्कर्षले जलवायु परिवर्तनका साझा चुनौतीहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने तथा विश्वव्यापी बहसलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य लिएको छ।
