विराटनगर — गृहमन्त्री रमेश लेखकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको जिउधनको सुरक्षा राज्यको पहिलो र प्रमुख जिम्मेवारी भएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बिज्ञापन
गृह मन्त्रालय र कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा आयोजित “कोशी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी”को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री लेखकले सुशासन, शान्ति र समृद्धिका लागि सुदृढ सुरक्षा व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
बिज्ञापन
उहाँले शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सरकारले कसैसँग सम्झौता नगर्ने स्पष्ट गर्दै अपराधिक गतिविधिमा संलग्न जोसुकैलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। संविधान तथा कानुनी व्यवस्था विपरीतका गतिविधि सह्य नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री लेखकले सेवाग्राहीको काममा ढिलाइ गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई छुट नरहेको चेतावनी पनि दिनुभयो।
साथै, उहाँले सुमधुर सम्बन्धसहित आम नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्न राष्ट्रसेवकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी, निकासी लगायतका अवैध गतिविधिको नियन्त्रणका लागि ३० दिनभित्र जनताले महसुस गर्ने गरी प्रभावकारी काम गर्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
बिज्ञापन
गृहमन्त्री लेखकले लागुऔषध कारोबार, आत्महत्या, साइबर अपराध र सवारी दुर्घटना नियन्त्रणमा सुशासन आवश्यक भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले जनताको जिउधनको रक्षा र सार्वजनिक सुरक्षा राज्यको दायित्व भएको पुनः स्मरण गराउनुभयो।
गोष्ठीमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विकाससँगै थपिएका सामाजिक चुनौतीहरूमा सुरक्षा निकायको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जातीय र पहिचान सम्बन्धी कारण शान्ति सुरक्षामा देखिएको चुनौतीको सन्दर्भ उठाउँदै उहाँले नेपाली समाज लोकतान्त्रिक बाटोबाट पछाडि नहट्ने स्पष्ट पार्नुभयो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले खुला सीमाका कारण राजस्व चुहावटजस्ता समस्यामा सुरक्षा निकाय र प्रशासनिक संयन्त्रको ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
गोष्ठीमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, तथा कोशी प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितका उच्च सुरक्षाधिकारीहरूको सहभागिता थियो। कार्यक्रममा सहभागी सुरक्षाप्रमुखहरूले अवैध गतिविधि नियन्त्रण, सीमाको निगरानी, प्रविधिसँग सम्बन्धित चुनौतीको व्यवस्थापनमा दृढ प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
