काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले ट्राफिक प्रहरीले सवारी साधन चेकजाँचको क्रममा सवारीको चाबी खोस्ने कार्य कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेको छ। अदालतको यो निर्णयले ट्राफिक चेकिङका क्रममा चाबी खोस्ने व्यवहारप्रति विधिक स्पष्टता ल्याएको छ।
बिज्ञापन
नेपाल ल क्याम्पसका विद्यार्थी विवेक चौधरीले कात्तिक ७ गते काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
बिज्ञापन
न्यायाधीश चन्द्रमणि ज्ञवाली र कविप्रसाद न्यौपानेको इजलासले माघ ६ गते उक्त रिट खारेज गरे पनि विपक्षी निकायहरूलाई ‘निर्देशनात्मक आदेश’ जारी गरेको थियो। अहिले उक्त आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ।
अदालतले भनेको छ, “कानूनले तोकेको कारबाहीबाहेक सवारीको चाबी खोस्ने जस्ता कार्य नगर्नू, नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।”
बिज्ञापन
आदेशमा प्रहरी कर्मचारीले चेकजाँचको नाममा सर्वसाधारणलाई त्रासमा पार्ने अभिव्यक्ति वा व्यवहार असोभनीय हुने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, “कानूनमा चाबी खोस्ने व्यवस्था नभएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कानुनी प्रक्रिया र विधिको पालन गर्नु आवश्यक हुन्छ।”
निवेदक चौधरीले असोज ३ गते काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठान भवनअगाडि टुकुचे खोलानजिक ट्राफिक प्रहरीले एक सवारी चालकसँग विवाद गरेको भिडियो अदालतमा प्रमाणका रूपमा पेश गरेका थिए।
तर आदेशमा भनिएको छ, “भिडियोमा वादविवाद देखिए पनि ट्राफिक प्रहरीले चाबी खोसेको ठोस प्रमाण नदेखिएकाले परमादेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन।”
तर अदालतले सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको अभिव्यक्ति र मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट चाबी खोस्ने विषयमा कानुनी आधार नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो। त्यसैले अदालतले ट्राफिक प्रहरीलाई यस्ता कार्य नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
adesh-1744531899
