काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति केशरजंग बरालले राजीनामा दिएको १० दिन बितिसक्दा पनि कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वीकृत गरेका छैनन् । उपकुलपति बरालको राजीनामाले विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन बन्नुका साथै शैक्षिक अन्योलसमेत छाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग बरालको राजीनामा स्वीकृत गरी नयाँ उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने वा राजीनामा अस्वीकृत गरी बराललाई नै जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने विकल्प छ ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप र सरकारको असहयोगका कारण बराललाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको उनी निकटस्थ प्राध्यापक बताउँछन् । बरालले पनि काम गर्ने वातावरण नभएकाले पद त्याग गरेको जनाउँदै विस्तृत कारण राजीनामाको टुंगो लागेपछि खुलाउने बताए । उनले नियुक्तिकै बेलादेखि जागिर खान मात्र उपकुलपति नभएकाले काम गर्न नसक्ने वातावरण भए पद छाड्ने बताउँदै आएका थिए । उपकुलपति बन्न सरकारलाई पेस गरेको योजना र सोचपत्र कार्यान्वयन गरेर छाड्ने उनको प्रतिबद्धता थियो ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री ओलीका साथै सत्तारूढ एमाले र उसको भ्रातृ संगठनको हस्तक्षेप र असहयोगले उपकुलपति राजीनामा गर्न बाध्य भएको जानकार टिप्पणी गर्छन् । यद्यपि बरालले स्वास्थ्यको कारण उल्लेख गर्दै चैत १५ मा कुलपति कार्यालयमा सचिवालयका कर्मचारीमार्फत राजीनामा पत्र दर्ता गराएका थिए । राजीनामा स्वीकृत/अस्वीकृत गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
त्रिवि ऐनमा उपकुलपति नभए रेक्टरलाई ३ महिनाका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिन सकिने र उक्त अवधिमा सिफारिस समिति गठन गरी उपकुलपति चयन र नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था छ । यी कुनै पनि प्रक्रिया थालनी नहुँदा विश्वविद्यालय नेतृत्वविहीन हुनका साथसाथै शैक्षिक तथा प्रशासनिक अन्योल छाएको प्राध्यापकहरू बताउँछन् । नेपाल प्राध्यापक संघका अध्यक्ष रमेशकुमार जोशीले उपकुलपति नहुँदा दैनिक प्रशासनिक काम ठप्प हुने बताए । ‘४ वर्षका लागि नियुक्त भएका उपकुलपतिले १२/१३ महिनामा नै पद छाडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउनु विश्वविद्यालयका लागि दुर्भाग्य हो,’ उनले भने ।
बिज्ञापन
बराल २०८० फागुन १० मा उपकुलपति नियुक्ति भएका थिए । उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन् । गत असारमा ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि नै बरालसँगको सम्बन्ध चिसिएको त्रिवि सभाका एक प्राध्यापकले बताए । त्यसो त दाहाल नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा रहेको एमालेका अध्यक्ष ओली २०८० चैतदेखि नै बरालसँग असन्तुष्ट थिए । नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न अवरोध, डिनको नियुक्तिको प्रक्रियामा हस्तक्षेप, सत्तारूढ दलकै विद्यार्थी संगठनको तालाबन्दीलगायत अवरोध र पछिल्लो पटक करार शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्न आएको अनुचित दबाबका कारण राजीनामा दिने अवस्थामा उपकुलपति पुगेको हुन सक्ने सभाका ती प्राध्यापकले बताए ।
