काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हतियार राख्न अनुमति दिएकोबारे अनुसन्धान गर्न छानविन समिति गठन गरेको छ ।
बिज्ञापन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट २०७५ असार २१ म दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा जारी भएको इजाजतपत्र २२ बोर ए३५४७५२को पेस्तोल लिएर सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न खोज्ने क्रममा पक्राउ परेका थिए । गृह मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
बिज्ञापन
समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव (कानून)का ऋषि पौडेल, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरिक्षक सन्तोष भट्टराई, र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहेका छन् ।
उक्त हतियार सर्वोच्च अदालतबाट कानून विपरित इजाजतपत्र जारी भएको देखिन आएकोले सो इजाजतपत्र के कसरी नवीकरण भएको हो भन्ने सम्बन्धमा आवश्यक छानविन गर्न तथा अदालत, न्यायिक निकाय वा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै पनि हतियार लिई प्रवेश गर्न नपाउने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी आदेश जारी भएकोले व्यक्तिसँग रहेका हातहतियारको दुरुपयोग हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि गर्न समिति गठन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
समितिले १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको छ ।
छानबिन समितिको कार्यादेशः
१. जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाबाट मिति २०७५ असार २१ मा दुर्गाप्रसाद प्रसाईको नाममा इजाजतपत्र नं. 10131 मा जारी भएको 22 बोर A354752 नम्बरको हतियारको इजाजतपत्र तथा सोको नवीकरण सम्बन्धमा छानबिन गरी दोषी उपर कारवाहीको सिफारिस गर्ने,
२. व्यक्तिगत रुपमा इजाजतपत्र प्राप्त गरेक ाहातहतियारको प्रयोग सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गर्ने,
३. हातहतियार नवीकरण सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था र अभ्यासको विश्लेषण गरी हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी ऐन र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु पहिचान गर्ने,
४. इजाजत प्राप्त हातहतियार खरखजानाको दुरुपयोग रोक्न सो को अनुगमन, नियमन र नियन्त्रणका सम्बन्धमा गरिएको अभ्यासको समीक्षा गर्ने,
५. हतियारको अभिलेख व्यवस्थापन र नियमन सम्बन्धमा उपयुक्त ढाँचा पहिचान गर्ने,
६. माथि क्र. सं. १ देखि ४ सम्म उल्लेखित विषयहरु समेटी राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने।
