हुम्ला । ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र दैलोमा स्थानीय सरकार’ को नारा लगाएपनि दुर्गम हिमाली क्षेत्रका स्थानीयहरु न्युनतम आधारभुत सेवाको अभावमा बसाईं सर्न बाध्य भएका छन् ।
बिज्ञापन
जलवायु परिवर्तजन्य समस्या र त्यस्ता समस्या खेप्न बाध्य आफ्ना नागरिकलाई सरकारले विशेष सहुलियत प्रदान गर्न नसक्दा अहिले हिमाली क्षेत्रका बस्तीहरु रित्तिन थालेका हुन् ।
बिज्ञापन
कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला हुम्लाको लिमी उपत्यकाको जाङ अहिले रित्तो भएको छ । २०५५ सालमा ६५ घरधुरी रहेको जाङका स्थानीयहरु बसाईं सरेर अन्यत्र गएका हुन् । अहिले गाउँमा ३ परिवारको मात्रै बसाईं छ । उनीहरु पनि बसाई सराईका लागि तयारी अवस्थामा छन् । बाटो माथि र बाटो तल दन्तलहर जसरी ढुंगाले कुँदिएका घरहरुमा ताल्चा लागेको छ । खेतीयोग्य फाँटहरु बाँझो छन् । अन्न बालीको लागि उर्वर जाँङका अधिकांश खेतीयोग्य जमिन घाँसले ढाकिएको छ । घाँसे मैदानको बीचमा काम गर्दै गरेका स्थानीय मिङमा थिङ्लेले तामाङ गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ भनी प्रश्न गर्छन् ।
बिज्ञापन
उनी भन्छन् ‘खेतमा ‘उवा’(एक प्रकारको हिमाली जौ) नहालेपछि केही हुँदैन । बीउ नहालेपछि केही हुँदैन । म एक्लै छु । खेत जोत्ने मान्छे छैन । सबै खेत छ । तर सबै घाँसै घास छ । नजोतेपछि के हुन्छ । सबै सरिसक्यो काठमाडौं तिर । ’
अर्का स्थानीयको गुनासो पनि मिङमा थिङलेले भन्दा फरक छैन । ‘गाउँमा मान्छे नै नभएपछि खेती कसरी हुन्छ ? ऊ सबै घरहरु रित्तो छ । हामी ३ घर मात्रै छौँ यहाँ । हामी पनि कहिले कता जाने भनेर बसिरहेका छौ । ’ बस्ती बीच ठडिएका बन्द घरहरुलाई देखाउँदै उनले भने,‘बस्ती सरिसक्यो । गाउँमा रहेको गुम्बा सार्ने सल्लाहा गर्न मान्छेहरु आएका छन् । धर्मशालामा मिटिङ छ । मान्छेहरु त्यहीँ भेटिन्छन् । मान्छे नै छैन यहाँ ।’ हिउँदमा घोडालाई खुवाउने घाँस उखेल्न व्यस्त भएका उनको अनुहारमा बस्ती खाली हुँदाको दिग्दारी प्रस्ट देखिन्थ्यो । ‘गाउँ त राम्रै छ । तर सबै काठमाडौं गइसके । ’
खाली भएको बस्तीका बारेमा धेरै बोल्न मन थिएन उनलाई । फेरि घाँस उखेल्नमै व्यस्त बने । अनकन्टार स्थान । सम्पर्कका लागि न सञ्चार छ न सवारी साधनको पहुँच । न त स्वास्थ्यउपचारको सुविधा । सिंगो लिमी उपत्यकाका तीन गाउँ मध्येको पहिलो गाउँ जाङमा बाँकी रहेका ३ घरपरिवारका सदस्यमा दुष्कर बन्दै गएको जीवनप्रतिको भय स्पष्ट देखिन्थ्यो । अनिश्चित गन्तव्यको भीमकाय ढुंगाले थिचिएको जस्तो अनुहारमा नैराश्यता सजिलै पढ्न सकिन्थ्यो ।
गुम्बा व्यवस्थापनका लागि आयोजना गरिएको बैठकमा सहभागी हुन जाङ पुगेका स्थानीय कुन्चोक पेम्बा लामा सरकारले हिमाली क्षेत्रका जनतालाई नहेरेका कारण बसाई सर्न बाध्य भएको दुखेसो गरे । उनले भने ‘समस्यै समस्या छ । न यहाँ स्वास्थ्य चौकी छ । बिरामी भएपछि हेलिकोप्टर हायर गर्नुपर्यो भने २० लाखसम्म खर्च हुन्छ । त्यो गाउँलेले तिर्न सक्दैनन् । शिक्षा प्राइमेरि स्कुल छ । अहिले त स्कुल पनि खालि हुन लागिसक्यो । उपचारका लागि चीनको ताक्लाकोट जानुपर्छ । उनीहरु (चीनीया) नेपाली सीमाभित्र मनपरि छिर्छन् तर हामीलाई छिर्न कडाई गरिन्छ । हाम्रै प्रशासनले हामीलाई कडाई गर्छ । सीमा पास लिन गाह्रो छ ।’
संघीयता आयो । राज्य सत्ताको बागडोर जनताका छोराछोरीले गरे तर लिमीबासीका लागि ती सबै दन्त्य कथा जस्तै छन् । उनले भने ‘आधारभुत सुविधा भएको भए आफ्नो जन्मस्थान छोडेर जान कसलाई मन हुन्छ र ? गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुगेको कुरा सबैले सुनेको हो । लिमी बासीले त्यो महशुस गरेको छैन । यहाँ त सरकारले आँखै देखेको छ जस्तो लाग्दैन । त्यही कारणले त मान्छेहरु बिस्थापित भएका छन् । सुविधायुक्त भएको भए को पो जान्छ र आफ्नो गाउँ छोडेर ? यस्तो रमाईलो ठाउँ छ । सरकार ठाउँ ठाउँमा आएको होला तर लिमीमा आएजस्तो मैले महसुस गरेको छैन ।’
स्थानीय तम्जी पेमा लामा सरकारले नहेरेपछि आफूहरु बसाई सर्न बाध्य भएको बताउँछन् । ‘ठाउँ एकदम राम्रो नै हो । पहिला ६० /६५ घरहरु थिए । मान्छे पनि धेरै नै थियो । पहिले हिउँदमा चौरीहरु तिब्बतमा चर्न जान्थ्यो, वर्षातमा हाम्रै गाउँमा चथ्र्यो । सरकारले नहेरेर गह्रो भयो । आफ्नै देशमा याकहरु,च्याङ्ग्रााहरु चराउनु भन्यो । चरनको लागि अर्को ठाउँ दिन्छौ भन्यो । तर चरनको व्यवस्था भएन । हामीले च्याङग्रााहरु, याकहरु बेच्यौँ । याकहरु त हिउँमा नै बस्ने जनावर हो । अन्त लगेर चरन नै हुँदैन । बाच्नै सक्दैन । सरकारले पानी, बाटो केही हेरेन । ’ मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताप्रति जानकार उनले कुनैपनि सरकारले लिमीवासीको समस्या सम्बोधन नगरेको गुनासो गरे ।
लिमीमा कुनैपनि राजनैतिक दलको संगठन छैन । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा स्वतन्त्र उम्मेदवार आएका छन् । तर राजनितिक स्थिरता भने उनीहरु पनि चाहन्छन् । लामा भन्छन् ‘ जुन सरकार आएपनि हामीलाई हेरेको छैन । सरकार त २ /२ बर्षमा नै नयाँनयाँ आउँछ । घरको परिवार एकजना बिरामी भयो भने हेलिकप्टर ल्याउँदा १४/१५ लाख जान्छ । पहिला ६५ घरधुरी थियो । अहिले ३ परिवार मात्रै छ । बस्ती सरेपछि गुम्बा पनि सार्नुपर्ने भयो । काठमाण्डौको सुन्दरी जलस्थित गुम्बामा नै यहाँको गुम्बा पनि सार्ने निर्णय गरेर सामान सार्ने तयारीमा लागेका छौ । ’
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएपछि दलहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै मुलुकका सबै क्षेत्रमा विकासको मूल फुट्ने आश्वासन बाँडे । संघीयता कार्यान्वयको पहिलो ५ वर्ष सकिएर दोश्रो कार्यालयमा प्रवेश गर्दे गर्दा पनि ती दूरदराजका सर्वसाधारणले संघीयताको अनुभुति गर्न सकेनन् । नेपालकै सबै भन्दा ठूलो गाउँपालिका नाम्खाको वडा नम्बर ६ अन्र्तगतका तीनवटा गाउँ मध्येको एउटा गाउँ जाङ रित्तो भएपछि त्यसको झण्डै १० र १५ किलोमिटर दूरीमा रहेका हल्जी र तील गाउँमा पनि बसाईसराई प्रभाव पर्नसक्ने खतरा बढेको छ । वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष पाल्जोर तामाङ हिमाली क्षेत्रको बसाई सराई सुईटर फुकाले जस्तै हुने र एउटाले फुकालेपछि अर्कोले पनि फुकाल्ने भएकाले अन्य दुई गाउँमा पनि यसको प्रभाव पर्न सक्ने खतरा औल्याउछन् ।
उनले भने ‘ यो चाईना सिमानामा पर्यो । लिमी लाप्चाको नाकामा हामी बसिरहेका छौ । न यहाँ कुनै सुरक्षा निकाय छ । यहाँको सिमा सुरक्षा लिमिवासीले मात्रै गरेका छन् । अब यो जाँङबासीहरु तल जान थालेको छ । यो बर्ष यिनीहरु (जाँङका स्थानीय) गयो भयो त्यसपछि उता गाउँ(तील)को पनि जाला । त्यसपछि हाम्रो यो (हल्जी)को पनि जाला । पछि पछि पूरा लिमि नै तल झर्यो भने त यहाँ त सुरक्षा पनि छैन । केही पनि छैन । यो विषयमा संघ र प्रदेश सरकारले विशेष हेर्नुपर्ने देखिन्छ । ’
गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायत न्युनतम आधाभुत सेवाको अभावमा स्थानीयहरु बसाईंसराई गर्न बाध्य भएका हुन् । आर्थिक उपार्जनको बलियो आधारसँगै, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायात पुर्वाधारको सहज व्यवस्था नगर्ने हो भने हिमाली क्षेत्रको बसाईसराईलाई नियन्त्रण गर्न सजह देखिँदैन ।
चीनको सबै भन्दा नजिकको सीमा लाप्चामा कुनैपनि सुरक्षा सयन्त्र छैन । सिमिकोट देखि झण्डै १ सय ५ किलोमिटरको दुरीमा कुनैपनि सुरक्षा निकायको उपस्थिति छैन । जाँङ र हल्जीको बीचमा नेपाल प्रहरीको सुरक्षा चेक पोष्ट छ । जसले न त सिमा सुरक्षामा प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सकेको छ न त गाउँलेको सुरक्षामा भुमिका निर्वाह गर्न सकेको छ । अहिले सो क्षेत्रमा लिमी बासी नै सीमा सुरक्षाकको रुपमा रहेका छन् । बसाईंसराई पछि गाईगोठ जानेहरु हुँदैनन् । खर्क जाने हुँदैनन् । यसले सीमा सुरक्षामा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
