काठमाडौं : वित्त क्षेत्रका सहकारी, लुघवित्त र मिटरब्याजबाट पीडितले पटक–पटक आन्दोलन गरे पनि न्याय पाउन सकेका छैनन्। उनीहरू जब विरोध प्रदर्शनमा उत्रिन्छन् तब सरकारले माग पूरा गर्ने सहमति गर्छ। तर, कार्यान्वयन गर्दैन। ‘बेवास्ता’ को यो सिलसिला वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। सरकारको पछिल्लो प्रतिबद्धता पनि पूरा नभएको भन्दै यी तीनै क्षेत्रका पीडित काठमाडौं आएर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
बिज्ञापन
करोडौं रुपैयाँ निक्षेप सहकारीले डुबाएको भन्दै सहकारीपीडित फागुन ६ गतेदेखि बानेश्वरस्थित सहकारी विभागमा अनिश्चितकालीन धर्नामा थिए। उनीहरू यसअघि गत साउन १८ गते माइतीघरबाट बानेश्वरसम्म प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। सरकारले सोही दिन सातबुँदे सम्झौता गरेको थियो। तर, सात महिनासम्म पनि कुनै वास्ता नगरेकाले फेरि आन्दोलित हुन बाध्य भएको बताउँछन्, सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका संयोजक हरिशचन्द्र श्रेष्ठ। ‘सरकारले मागहरू सम्बोधन गर्ने छाँटकाँटै नदेखाएपछि फेरि आन्दोलित हुन बाध्य भएका हौं’, उनी भन्छन्।
बिज्ञापन
सोही सम्झौता सम्बोधनका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न सुझाव कार्यदल पनि बन्यो। उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा मागअनुसार हुबहु नभएको र सम्बोधन गर्ने भनेर उल्लेख गरेको भए पनि प्रधानमन्त्रीले दराजमै थन्क्याएको पीडितको भनाइ छ।
त्यस बेला सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल बचत तथा कर्जा संरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो। ओरेन्टललगायत समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका तर्फबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने भनिएको थियो। सहकारीबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गर्न मन्त्रालयले तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि भएिको थियो। सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने सहमति भएको थियो। तर कार्यान्वयन हुन सकेन उनले गुनासो गर्छन।
बिज्ञापन
सहकारीपीडित
मुलुकभर सहकारीको संख्या ३२ हजारभन्दा बढी छ। यी संस्थामा ७३ लाखभन्दा बढी सदस्य आबद्ध छन्। ५ सयभन्दा बढी सहकारी समस्यामा छन्। यसमध्ये सरकारले २०७५ देखि २०८० फागुनसम्म १७ वटालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ। सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयअनुसार समस्याग्रस्त १५ सहकारीमा मात्रै २८ हजार २ सय ७२ सदस्यको साँवा १३ अर्ब १४ करोड २७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ डुबेको छ। अझ यसको ब्याज, कर्जा र अन्य दायित्व पनि थुप्रै जोखिममा छ। समस्याग्रस्त घोषणाको १४ वर्षसम्म पनि चुक्ता नगरेकाले यसको अर्थ नभएको तर साँवा र ब्याज हात लाग्नुपर्नेे श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘समस्याग्रस्त भनेर हुँदैन सरकारले पीडितको साँवा, ब्याज पैसा तुरुन्तै फिर्ता दिनुपर्यो। यसपछि सरकारले सञ्चालकबाट विस्तारै उठाएर लिँदा हुन्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानमा सदस्य लिने पीडित १४ लाख पुगेका छन्। जसमा प्रतिव्यक्ति हजारौं रुपैयाँदेखि ३२ करोडसम्म निक्षेप फसेको छ। सबैको ठ्याक्कै कति डुबेको छ भन्ने एकिन तथ्यांक नभए पनि ठगेर भागेका ती सहकारीले लाखौं पीडितको तिर्नुपर्ने साँवा मात्रै ६५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी रहेको अनुमान छ। प्रायः एउटै सहकारीमा ५ हजारभन्दा माथि र ३० हजारसम्म बचतकर्ता सदस्य छन्। ५ सयभन्दा बढी सहकारीमा समस्या देखिएको छ। यसमध्ये करिब २ सय ९० वटाका पीडित जम्मा भएका छन्। पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले सहकारीमा केही कालोधनसमेत रहेको आशंका गरेको थियो। यसैले आन्दोलनमा आउनेमा कालोधन भएकाहरू नभएकाले थोरै भएको यस अभियानका संयोजक श्रेष्ठ बताउँछन्।
जथाभावी सहकारी खोल्न दिएर, बढी ब्याज लिँदा पनि कडाइ नगरेर, निश्चित सीमा, मापदण्ड नतोकेर र अनुगमन नगरेर सहकारीबाट सर्वसाधारण ठगी परेका हुन्। विभाग अगाडि धर्ना दिइरहँदा सम्बद्ध अधिकारी भने पीडितको पैसा दिन क्षमताले नभ्याउने भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सुझाव दिन्छन्। यसैले पीडितले प्रधानमन्त्रीसँग भेटाइदिन विभागका प्रतिनिधिलाई भनेका छन्। उबेलामै काठमाडौंको ४ आना जग्गा बेचेको पैसा ओरियन्टल सहकारीमा बचत राखेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सहकारी विभाग रजिष्टार, सहकारी मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न सहज हुन्छ। तर, हामीले ३ दिनसम्म धाउँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सकेनौं। यसैले विभागले भेटाइदिन्छु भनेको छ। नभेटाएसम्म र पैसा हातमा नपरुञ्जेल हामी पछि हट्ने छैनौं।’
यसअघि गरेको सहमतिमा पनि पीडितको उपस्थितिबिना नै हचुवाको भरमा प्रतिवेदन बनाइएको उनी बताउँछन्। तर, त्यो प्रतिवेदन पनि प्रधानमनत्रीले लुकाएर राखेको उनको आरोप छ। यद्यपि त्यतिबेलै ४० प्रतिशत सरकारले र ६० प्रतिशत सञ्चालकबाट ल्याएर बाँड्ने आशा देखाएकाले विश्वास गरिएको थियो। ‘प्रतिबद्धताअनुसार १ प्रतिशत पनि काम भएन। यसैले हामीले दोस्रो आन्दोलन सुरु गरेका हौं। अब यहाँबाट टुंगो नलागे सहकारी मन्त्रालय भित्रै गएर धर्ना दिन्छौं,’ उनी भन्छन्।
किन आन्दोलित छन् लघुवित्तपीडित ?
ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो। तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा रहेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणी सदस्यले फेरि आन्दोलन थालेका छन्। लघुवित्तीय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिमा १ लाख ८० हजार ऋणी सदस्य आबद्ध छन्। यसअनुसार अनुकूल हुने ८–१० हजार संख्यामा यतिबेला आन्दोलनमा सहभागी भएको नेपाल केन्द्रीय समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली बताउँछन्।
लघुवित्तपीडित
लघुवित्तविरुद्धको आन्दोलनको सुरुवात २०७८ माघ १ गते गुल्मीको गुल्मी दरबार गाउँपालिबाट सुरु भएको थियो। त्यसपछि निरन्तर संघर्ष गर्दै २०८० असार २८ देखि साउन १४ गतेसम्म १८ दिन आमरण अनशनसमेत बसे। तब सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको नेतृत्वमा र संघर्ष समितिका तर्फबाट रमेश तामाङसहित ५ सदस्यीय वार्ता टोली बनाइएको थियो। त्यस बेला चारपटक वार्ता भयो। तर, राष्ट्र बैंकले प्रतिनिधि नपठाएर असहयोग गरेकाले निकासमा बाधक भएको भन्दै पीडितहरू फेरि गत मंसिर ५ देखि आन्दोलित भएका थिए र पटक पटक गरेर अहिले पनि आन्दोलनमा ६२ जिल्लाका आन्दोलित काठमाडौंमा छन ।
उनीहरू फागुन १ गतेदेखि चितवनको मुग्लिनबाट पैदल यात्रासहित ५ गते काठमाडौं आई ६–८ गते चक्रपथ परिक्रमासहित सिफलमा बसेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए। सिफलमा सोमबार खेलकुद भएकाले यो टोलीको महिला समूह चौतर्फी सुरक्षाका बाबजुद पनि संसद् परिसरभित्रै पसरे नारा लगाए।
ऋण लिएपछि तिर्नुपर्नेमा आन्दोलित हुनु औचित्यपूर्ण छ त भन्ने सुधार आवाजको प्रश्नमा आन्दोलनका अध्यक्षले भने, ‘लघुवित्तहरूले जनतालाई अन्यायपूर्ण ऋणमा फसाएका हुन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन नमान्ने र जनतालाई आर्थिक र सामाजिक शोषण गर्ने काम भयो। निर्देशिकाविपरीत काम गरेकाले यसको गल्तीको भागेदार लघुवित्त हुन्। नेपालमा लघुवित्तहरू असफल भएकाले यसको खारेज हुनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा जुटेका हुन्।’
जबकी बंगलादेशबाट सुरु भएको लघुवित्तको अवधारणा अन्य मुलुकमा सफल छ। बंगलादेशमा लघुवित्त सञ्चालन गर्नेले ६ वटा नोबल पुरस्कार पनि पाएका थिए। तर, नेपालका लघुवित्त सञ्चालनका कारण १५ सयले आत्महत्या गर्ने स्थिति आएकाले सञ्चालन गतिलो नभएको ज्ञवालीको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘नेपालमा बंगलादेशको भन्दा उल्टो भयो। लघुवित्त अवधारणामा चल्न नसक्दा उल्टो भयो। जसले लघुवित्तमा करिब २८ लाख ऋणीमध्ये ७० प्रतिशत ऋण तिर्ने अवस्थामा छैनन्।’
उनीहरूले सरकारसमक्ष ९ बुँदे माग अघि सारेका छन्। जसमा लघुवित्तीय संस्थाहरूद्वारा लगाइएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्नेलगायत छन्। गरिब किसानलाई निःशुल्क ऋण प्रदान, आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ। समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास, जनपक्षीय मौद्रिक नीति कायम, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा, भूमिहीन तथा वित्तीय शोषणका पीडितहरूलाई मुआब्जाको व्यवस्था र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८० पुस मसान्तसम्म ५७ लघुवित्त वित्तीय संस्थामध्ये ३ वटा थोक कर्जाप्रदायक छन्। बाँकी ५४ वटा खुद्रा कर्जा गर्छन्। चालु आर्थिक वर्षको पुससम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सदस्य संख्या ६० लाख ३ हजार पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकको पछिल्लो निर्देशनबमोजिम एक संस्था एक ऋणीको व्यवस्था भएसँगै ऋणीको संख्या ८.३३ प्रतिशतले घटेर २७ लाख ३६ हजारमा झरेको छ। जसबाट यस अवधिमा बचत÷निक्षेप संकलन १ खर्ब ६७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र सापटी १ खर्ब ७५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ गरी कुल ३ खर्ब ४३ अर्ब ४७ करोड वित्तीय स्रोत संकलन गरेका छन्। खुद्रा कर्जा प्रदायक संस्थाको निष्क्रिय कर्जा रकममा वृद्धि भएको छ। कुल कर्जा तथा सापट रकम गत असारको तुलनामा ३.६६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब ८५ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ। जस्मा निष्क्रिय कर्जा २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ७.४९ प्रतिशत छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लघुवित्त पीडितको मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताएका थिए । लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितले संसद् भवन परिसरमा प्रदर्शन गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग अर्थमन्त्री महतले लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकमार्फत नियमन गरिने बताएका हुन्। उनले लघुवित्तको दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने र ऋण लिएकाहरूले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने धारणा राखेकाथिए। संसद्भित्र र संसद बाहिर पनि लघुवित्तपीडितको मागप्रति ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको समाधान गर्ने विकल्पमा सरकार गम्भीर रहेको बताए। ‘हिजोको दिनमा सहकारी लघुवित्तमा अथाह ऋण प्रवाह गरेको र कोभिडका कारण ऋणीहरू थप समस्यामा परेको हुन,’ तत्कालिन अर्थमन्त्रीले भनेका थिए । एता अहिलेका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले समेत यो समस्यालाइ नजिक बाट लिएको भन्दै चरण चरणमा वार्तासमिती गठन गरि वार्ता भैरहेको बताउछन ।
मिटरब्याज काण्ड : कानुन बन्यो तर सल्टिएन समस्या
मिटरब्याजीविरुद्धको आन्दोलन सुरु भएको करिब ८ वर्ष बित्यो। तर, समस्या समाधान हुन सकेको छैन। सरकारले गत वर्ष गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सबै पीडितको समस्या सल्ट्याएन। जसले गर्दा मुलुकभरका हजारौं पीडित मेची—महाकालीबाट पैदल ‘न्याय मार्च’ गर्दै काठमाडौं आइपुगेर फागुन ११ गतेदेखी आन्दोलनमा छन्।
यसअघि गठित आयोगले गत मंसिर २६ गते सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले सबैलाई न्याय नमिलेको पीडितको गुनासो छ। आयोगले पीडितबाट २८ हजार उजुरी पनि लिएको थियो। त्यसमध्ये ५ हजार १ सय ८८ वटा उजुरीमाथि कारबाही पनि भयो। तर, २२ हजार ८ सय १२ वटा अझै टुंगिएका छैनन्। ७० हजार पीडितका उजुरी दर्ता हुनै बाँकी रहेको भन्दै पीडित राजधानीमा आन्दोलनमा छन्।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाका अनुसार ९२ हजार ८ सय १२ जना मिटरब्याजपीडित न्यायको पर्खाइमा छन्। अब अधिकार सम्पन्न आयोगले मात्रै समस्या समाधान गर्न सक्ने उनले आस गरेका छन्।
मिटरब्याजी साहु श्याम परदेशीविरुद्ध सर्लाहीका पीडितले २०७२ सालमा चरणबद्ध आन्दोलन थालेका थिए। यस अवधिमा मिटरब्याजविरुद्धको कानुन बनाउनेदेखि धेरै साहुलाई कारागार पठाउने काम भयो। तर, अझै पीडितका माग पूरा भएका छैनन्। २०७७ सालपछि पीडितले नवलपरासीबाट संघर्ष समिति गठन गरेर देशव्यापी आन्दोलन चर्काएका थिए। जुन अहिले काठमाडौंमा चल्दै छ। २०७९ जेठदेखि असार १३ गतेसम्म १४ दिनसम्म नवलपरासीका पीडित माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसे। सरकारले आन्दोलनको दबाबबाट मिटरब्याज पीडितको समस्या अध्ययन गर्न २०७९ सालमा कार्यदल बनायो। त्यो प्रतिवेदन लागू भएन।
फेरि पीडितले साउन १६ देखि असोज १ गतेसम्म काठमाडौंमा ४७ दिन दोस्रो चरणको आन्दोलन गरे। सरकारले फेरि पाँचबुँदे सम्झौता गर्यो। त्यो सम्झौतामा पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएपछि मधेसमा पीडितहरू २०७९ चैतमा पैदल मार्च गर्दै बर्दिबासबाट काठमाडौं पुगे। संघर्ष समितिसँग सरकारले सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता लिएर पीडितहरूको अर्को समूह घर फर्कियो। सरकारले झुक्याएको भन्दै २०७९ चैत २० गतेदेखि अर्को समूहले आन्दोलन जारी राख्यो। त्यही समूह मेची–महाकाली न्याय मार्च गर्दै काठमाडौं पुगेको हो।
सरकारले यसअघि गठन गरेको अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम ‘कर्मकाण्डी’ मात्रै भएको पीडित बताउँछन्। त्यसैकारण फेरि कठोर संघर्षमा उत्रिनु परेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्षका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहा बताउँछन्। ‘२९ हजार पीडितका उजुरी मात्रै आयोगले स्वीकार गर्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सीमित समय र सूचनाको अभावमा गाउँका सीधासोझाले उजुरी दिनै पाएनन्। ७० हजार पीडित छुटे।’ आयोगमा दर्ता भएका पाँच हजार उजुरीको मात्रै निरुपण भयो, अरूले न्याय पाएनन्।
आठ महिना काम गरेको आयोगमा २८ हजार उजुरी परे। पीडित र साहुबीच ५ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँको लिखत कारोबार भएको आयोगको अध्ययनले देखायो। तर, साहुहरूले ७ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋणीबाट अझै असुल गर्न बाँकी रहेको दाबी गरे। जबकि ऋणले साहुसँग लिएको ऋणभन्दा बढी नै तिरेका थिए। तर, साहुले त्यसको हिसाब नै गोलमाल पारेर ऋणीबाट अझै रकम उठाउनु पर्ने दाबी गरे।
उजुरी लिएर आयोगले पीडितलाई न्याय दिलाउन पनि पहल गरेको थियो। ५ हजार १ सय ८८ निवेदनको मिलापत्र पनि भयो। मिलापत्रको माध्यमबाट प्रशासनले साहुको कब्जामा परेको २ सय १८ बिघा १० कट्ठा, ७ धुर जग्गा पीडितलाई फिर्ता पनि गरायो। साहुबाट ७ सय ९३ कित्ताका जग्गा पीडितलाई फिर्ता दिलाइएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि दर्ता भएका अन्य उजुरी अलपत्र परे।
तीन सदस्यीय आयोगले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मंसिर २६ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। आयोगले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत बाँकी रहेका उजुरीको कारबाही गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, उक्त प्रतिवेदन तीन महिनादेखि थन्क्याएर राखिएको छ। ‘पीडितका आँखामा छारो हाल्नका लागिमात्रै आयोग बनाइयो, संघर्ष समितिका अध्यक्ष कुशवाहा भन्छन्।
आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेस्कको व्यवस्था गरी दुई वर्षभित्र मिटरब्याजको समाधान गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन। आयोगले २०८० वैशाख १७ देखि जेठ १४ सम्म पीडितहरूको निवेदन लिएको थियो। जसमा करिब २८ हजार पीडितको निवेदन परेको थियो। सबैभन्दा बढी मधेसका ८ जिल्लाबाट २१ हजार ५ सय ५२ र पश्चिम नवलपरासीबाट १ हजार ८ सय ६२ निवेदन परेका थिए। सबैभन्दा बढी निवेदन बाराबाट परेका थिए। मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्ला, पश्चिम नवलपरासीसहित २९ जिल्ला मिटरब्याजको समस्यामा छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि आयोग गठन भएर कानुन संशोधन पनि भइसकेको बताउँछन्। उनकाअनुसार ठगी, फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन गरेर सरकारले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई फौजदारी कसुरका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ।
‘मेलमिलापमा ५ हजारभन्दा बढी उजुरीहरू फछ्यौट भइसकेका छन्। सो आयोग बिगठन भइसकेपछि नयाँ कार्यविधि बनाएर प्रहरीकोमा जिम्मा लगाइएको छ,’ भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने, ‘त्यसरी जिम्मा लगाउँदा मेलमिलाप, छलफलका अवसरहरू पनि खुला राखिएको छ। यसअन्तर्गत जिल्लामा काम भएको छ। यसैमार्फत जाँदा राम्रो हुनछ।’ यद्यपि यसका बाबजुद पनि आन्दोलनरत मिटरब्याजीपीडितहरूसँग सरकारले वार्ता गरिरहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
सहकारी विभागका रजिष्टार पिताम्बर घिमिरे सहकारी पीडितसँग भएको ७ बुँदे सम्झौताअनुसार सरकारले गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएबमोजिम कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन्। बचत फिर्ताको मुख्य माग हो। यसैले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायतका कानुनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाएर अघि बढाउने गृहकार्य गरिरहेको उनले जनाए।
रजिष्टार घिमिरेले भने, ‘बचत राखेको सहकारीहरूलाई पनि चैत मसान्तसम्म फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका छौं। सञ्चालकहरूलाई बोलाएरै निर्देशन दिएर पीडितलाई सहजीकरण गरेका छौं। गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको, बचत फिर्ता नगर्ने, बचतकर्ताको रकम जोखिममा पार्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने र सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट दायित्व र सम्पत्ति व्यवस्थापनको काम भएको छ।’
सरकारसँग कसको माग के ?
सहकारी पीडितका माग
• सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई सुरक्षा प्रदान गर्न बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाका लागि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउने, समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाबाट बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्दा स्पष्ट कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग मन्त्रालयले समन्वय गर्ने
• सहकारी संस्थाबाट भएको कर्जा असुली प्रक्रियालाई छिटो–छरितो र प्रभावकारी बनाउन कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया अगाडि बढाउने
• सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र तत्काल सुधार गर्न सकिने र कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यस्तो विषयमा समेत तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिबाट आवश्यक गृहकार्य अघि बढाउने
लघुवित्तपीडितका माग
• मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू (तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेसन र चेक) अवैध घोषणा गर्नुपर्ने
• जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिाको हक हस्तान्तरण बदर गरी जायजेथा फिर्ता गर्नुपर्ने
• विभिन्न तहका अदालतमा मिटरब्याजी साहुले पीडितविरुद्ध दिएका मुद्दाको दर्ता र सम्पूर्ण अदालती प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने
• फैसला भइसकेका मुद्दाहरू आयोगमा पेस गर्न लगाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
• फर्जी लिखत (चेक बाउन्स) समेतका आधारमा सजाय कटाइरहेका पीडितको रिहाइ, जरिवाना मिनाहा र बिगो खारेज गर्नुपर्ने
• मिटरब्याजसँग सम्बन्धित निवेदनका सरकारी तथ्यांक अपूर्ण भएकाले तत्काल नयाँ निवेदन दर्ता खुला गरी पीडितहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने
• साहु, महाजनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्ने
• साहु महाजनले आफूविरुद्धको उजुरी लिने निषेधाज्ञा रद्द गर्नुपर्ने
• वास्तविक लेनदेन यकिन गरी साहुको सम्पत्तिा शुद्घीकरणसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराई ऋण लगानी गरेको रकमको स्रोत छानबिन गर्नुपर्ने
• मिटरब्याज साहु, महाजनद्वारा गराइएका आत्महत्या दुरुत्साहन, दुव्र्यवहार, महिलामाथि हुने ज्यादती तथा यौन हिंसा र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको गम्भीर छानबिन गरी कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने
• अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्ने
