पोखरा । संविधानले दिएको अधिकार दिन संघ सरकारले ढिलो गरहेकोमा प्रदेश सरकारहरूले आक्रोश पोखिरहेका छन् । विशेषतः प्रहरी र कर्मचारी समायोजनका ऐन प्रतिनिधिसभामा अड्किरहेका छन् । जसका कारण प्रदेशमा प्रहरी र कर्मचारी समायोजनका काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनाको ६ वर्षसम्म पनि संघले अत्यवाश्यक ऐन नबनाइदिएका कारण मुख्यमन्त्रीहरूको मोर्चाबन्दीदेखि संघलाई अल्टिमेटम दिनेसम्मका काम भएका छन् । तर, ऐन प्रतिनिधिसभामा अड्किएका छन्, प्रदेश सरकार निरिह देखिएका छन् ।
बिज्ञापन
पुस ३ गते गण्डकीको कांग्रेस सम्मेलनमा उपस्थित कांग्रेसका शीर्ष नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई इंगित गर्दै गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भनेका थिए, “त्यो कानुन बनाउने कसले हो ? संघका माननीयहरूले । तर, उहाँहरूको नालायकीपनका कारण हामीले गाली खाइरहनुपरेको छ । कि कानुन बनाइदिनुपर्याे होइन भने प्रदेश खारेज गरिदिनुपर्यो ।”
बिज्ञापन
शुक्रबार गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अगाडि कडा अभिव्यक्ति दिएका छन् । केही राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व र सुरक्षा निकायका नेतृत्वहरूमा अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकता देखिएको आरोप उनले लगाए । स्थानीय तहहरुसँग आफ्नै प्रहरी हुँदा प्रदेश सरकारसँग प्रहरीको नाममा लाठी पनि नभएको अभिव्यक्ति उनले दिए ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोष्ठीमा गरेको सम्बोधनको संक्षिप्त अंश ः
हामी भन्न त भन्छौँ, स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो, लाठी नभएको सरकार हुन्छ भनेर ? नगरपालिकासँग लाठी छ म सँग प्रहरीको डण्डी पनि छैन, लाठीको त कुरै छाडिदिनुहोस् । यो अवस्थामा हामीले काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।
सिडिओहरुलाई धन्यवाद, उहाँहरुले मैले भनेको कुरा उहाँहरुले मानिदिनुभएको छ । मैले निर्देशन दिन पाउँदिन, आदेश दिन पाउँदिन । उहाँहरुले सहजरुपमा लिनुभएको छ त्यसका लागि धन्यवाद ।
बिज्ञापन
नत्र कसरी चल्छ त । मैले पछिल्ला दिनमा देखिरहेको छु, नेपाल सरकार पूर्व आइजी, एआइजीहरुको वक्तव्य, आर्टिकल देखिरहेको छु । त्यो लेखिएका हुन वा लेखाइएका हुन् । लेखिएको भएपनि गलत छ, लेखाइएको भए पनि गलत छ ।
मैले एउटा एआइजीको आर्टिकल पढेँ, मुख्यमन्त्रीहरुलाई आफ्नो सानमान देखाउनको लागि प्रहरी चाहिएको छ भनेर भन्नुभयो ।
त्यसोभए संघमा बस्नेले आफ्नो सानमान घट्छ भनेर नदिएको हो त ?
अर्का आइजीले लेख्नुभयो, प्रहरी समायोजन भएपछि प्राप्ति के हुन्छ ?
मलाई थाहा छैन प्राप्ति के हुन्छ, तर संघीयता लागु हुन्छ, संविधान कार्यान्वयन हुन्छ । यो मलाई थाहा छ । संघीयता लागु र संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबैको हो, राजनीतिक दलको मात्र होइन, पूर्व आइजीपिको मात्र होइन सबैको दायित्व हो ।
यो संविधान कसरी बन्यो, बन्नु अगाडि मुलुकको अवस्था के थियो ? किन आयो संघीयता ? किन तीन तहका सरकारको कल्पना गर्यौँ, किन पावर डेलिभरीको कुरा गर्यौँ, किन एकल र साझा अधिकार राख्यौँ ? कि भन्नुपर्यो यो संविधान मान्नुपर्यो ।
त्योबेलाको संविधान भनेको संविधानसभामा रहेका राजनीतिक दलका सहमतिको दस्तावेज हो । कुनै पार्टीलाई संघीयता, कुनैलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता चाहिएको थिएन । तर, कसैलाई केही न केही चाहिएको हो । यो सबैको साझा दस्तावेज हो, एकलौटी दस्तावेज होइन । यो कम्प्रमाइजको, सहमतिको दस्तावेज हो । त्यसकारण संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, गणतन्त्र आयो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र संविधानको पालना गर्ने कर्तव्य सबैको हो । प्रधानमन्त्रीदेखि, मुख्यमन्त्रीसम्म, आइजीदेखि इन्सपेक्टरसम्म ।
यसलाई सहजरुपले लिनुपर्यो, केन्द्रिकृत मानसिकतामा हामी बाँच्नु भएन । रहर छ होला त त अहिलेपनि एउटा डीएसपी र इन्सपेक्टर सारिरहेको बानी छाड्न गाह्रो भएको होला । जिल्लाजिल्लामा सिडिओ, सहायक सिडिओ पठाउँदा जुन पावर एक्सरसाइज हामीले गरिरहेका थियौँ, त्यो घट्छ होला । घट्दा केही असहज हुन्छ होला, त्यो स्वभाविक कुरा हो । तर, यो संविधान पालना गर्छौं र मान्छौँ भनिसकेपछि हामीले केन्द्रिकृत मानसिकता त्याग्नुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
राजनीतिक दल र नेतृत्व मात्रले होइन, प्रशासन र सुरक्षाको नेतृत्व गरिरहनुभएका साथीहरुले पनि यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । हामीले सहज रुपमा लियौँ भने, धेरै ठुलो द्वन्द्व, राजनीतिक उतारचढाव नहुन सक्छ ।
आज किन संघीयतामाथि प्रश्न उठेको छ, प्रदेश सरकारमाथि प्रश्न उठेको छ ?
किनकि हामीले यी कानुन बनाएर लागु गरेको अवस्था भए डेलिभर हुन सक्थ्यो, सक्दैनथ्यो म अहिले भन्न सक्दिन । भोलि प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, बन्नुपर्ने कानुन बनिसक्दापनि, हामीले सिंहदरबारलाई गाउँगाउँमा पुर्याउँछौँ भन्यौ, जनताको डेलिभरीको कुरा गर्यौँ । त्यो कति पुर्याउन सकिन्छ, सकिँदैन म अहिले भन्न सक्दिन । तर, त्यो बनाएर लागु गर्ने क्रममा गइसकेपछि यदि त्यसले हामीले खोजेको जस्तो रिजल्ट आएन भने बल्ल प्रदेश र संघीयतामाथि प्रश्न उठाउने हो ।
अधिकारजति संघले राखेर बस्ने, राजनीतिक नेतृत्वदेखि, कर्मचारीसम्म, केन्द्रिकृत मानसिकता रहने अनि डेलिभर हुन सकेन भनेर जनताको आवाज हामीले बुझ्नुपर्ने ?
अधिकार नभएपछि गाली स्वभाविक रुपमा गर्छन । कि हामीले गाउँगाउँमा अधिकार पुर्याउँछौँ भनेर भन्न हुँदैनथ्यो । नभनेको भए आश पनि गर्दैनथे । नपाएपछि उनीहरुले गाली गरिहाल्छन् ।
समावेशिता मन नपराउने, गणतन्त्र मन नपराउने जुन तत्व थियो संविधान बन्नेक्रममा, तर आज कार्यान्वयन गर्ने चरणसम्म आइपुग्दा पनि सहजरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको चुनौतीका कारण उनीहरु सुषुप्त अवस्थाको आवाजलाई बुलन्द गर्ने प्रयत्नहरु भइरहेको छ । त्यही हो आन्दोलनको धम्की, त्यही हो राजतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर आएका धम्कीहरु, त्यही हो संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर आएका धम्कीहरु ।
त्यसैले हामी सबैले यसलाई सहज र सरल रुपमा लिनुपर्यो । हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो भनेर सबैले लियौँ भने यस्ता थ्रेट र चुनौतीलाई सामना गर्न सक्छौँ । हामी नै कन्फ्युजनमा बस्यौँ, द्वैध मानसिकतामा रह्यौँ भने, भोलि आउने च्यालेन्जलाई फेस गर्न कठिनाई पर्छ ।
