नवलपुर । नेपाली भूमि बचाउन वर्षौंदेखि लडिरहेका अधिकांश सुस्तावासी नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित छन् । सुस्तामा हाल २६५ घरधुरीका तीन हजार १३३ जनसङ्ख्या रहेकामा झन्डै एक तिहाइले मात्र नागरिकता पाएका छन् ।
बिज्ञापन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पश्चिम नवलपरासीका अनुसार सुस्ताका एक हजार ८३ जनाले मात्र नेपाली नागरिकता पाएका छन् । सुस्ता–५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ यादवका अनुसार उमेर पुगिसकेका एक हजारभन्दा बढीलाई तत्काल नागरिकता दिनुपर्ने देखिएको छ ।
बिज्ञापन
नागरिकता नहुँदा उनीहरू सरकारी सेवा लिनबाट वञ्चित छन् । उनीहरूले फोनको सिमकार्ड लिन पनि पाउँदैनन् । स्थानीय रवीन्द्र जैसवालले नागरिकता नभएकाले यहाँका युवाले लाइसेन्स बनाउन, बैङ्क खाता खोल्न नपाएको पीडा कसले बुझ्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासी सुस्तामा नागरिकता समस्या रहेको स्विकार्छ । पश्चिम नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले सुस्ताका नेपालीलाई नागरिकता दिन कानुनी जटिलता रहेको बताउनुभयो ।
बिज्ञापन
“बाबुआमा दुवैको नागरिकता भएका छोराछोरीले सहजै नागरिकता पाएका छन् तर बाबुको नभएर आमाको नागरिकता मात्र भएकाले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो, “२०६३ सालपछि बाबुआमा दुवैको नागरिकता देखाउनुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यो भएकाले बाबुको नागरिकता देखाउन नसक्नेले नागरिकता पाउन नसकेको सत्य हो ।” उहाँले यस्तो सङ्ख्या पाँच, सात सयको हाराहारीमा हुन सक्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसै क्षेत्रबाट निर्वाचित लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य देवकरण कलबारले यहाँका तमाम समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरिरहेको बताउनुभयो । “यहाँका सबै समस्याबारे जानकार छु । व्यावहारिक निर्णय गरेर नागरिकता, लालपुर्जा दिने र अन्य विकासका काम प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने गरी पहल गरिरहेको छु,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सभामा पनि कुरा उठाइरहेको छु । यसका लागि तीनै तहका सरकासँग समन्वय गरिने छ ।”
लालपुर्जा पनि छैन
नागरिकतासँगै अधिकांश सुस्तावासीले जग्गाधनी लालपुर्जा पनि पाएका छैनन् । ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सुस्तामा १४ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफल भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बिओपी सुस्ताका प्रहरी निरीक्षक अनिल थापाका अनुसार १९ हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफललाई विवादित भनेर राखिएको छ भने नेपालले सात हजार हेक्टर जमिन मात्र भोगचलन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा स्थानीयवासीको नाममा छ ।
पहिले यहाँ नौ वटा वडा रहेको सिङ्गो गाउँ पञ्चायत थियो । २०३४ सालमा नारायणी नदीमा बाढी आएपछि उक्त गाउँ पञ्चायत विस्थापित भयो । विस्थापित ठाउँको दक्षिणतिरबाट भारतले अतिक्रमण बढाउँदै लगेको छ । भारतीय पक्षलाई फिर्ता पठाएर त्यो ठाउँका नेपालीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने सुस्ता बचाउ अभियानका सल्लाहकार गैरेको भनाइ छ । उहाँले नारायणी नदीवारि र पारिका नेपालीको संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाएर प्रधानमन्त्रीसमक्ष आवाज पुर्याउने कार्यक्रम तयार गरिहेको बताउनुभयो ।
यसैबिच सुस्ताका बासिन्दाले सरकारले तत्काल सीमा समस्या समाधान नगरे अदालतको ढोका ढकढक्याउने चेतावनी दिएका छन् । सुस्ता बचाउ अभियानका कार्यवाहक अध्यक्ष आदम खानले तत्काल सुस्ताको भूमि व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको गोरखापत्र अनलाइनमा बोमलाल गिरीले लेख्नुभएको छ ।
