नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चर्को बहस छ । तर जनताको मुद्दाले प्राथमिकता पाउन सकेका छैनन् ।
बिज्ञापन
अहिले विभिन्न क्षेत्रका जनता न्याय माग्दै सडकमा उत्रिएका छन् । २३ दिनको पैदलयात्रापछि पूर्व र पश्चिमबाट मिटरब्याजपीडित काठमाडौं आएका छन् । सहकारी पीडितले सहकारी विभागमा धर्ना जारी राखेका छन् । लघुवित्तपीडितको अवस्था उस्तै छ । उनीहरु पनि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर उनीहरुका आवाजलाई न सरकारले सुनेको छ न राजनीतिक दलले नै ।
बिज्ञापन
राजनीतिक दलहरुप्रति जनतामा आक्रोस बढेको मात्र छैन, तत्काल सम्बोधन नगरे त्यसले सरकार नै अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति देखिँदैछ । तर सरकारका मुख घटक नेपाली कांग्रेस नीति निर्माण गर्ने महासमिति बैठकमा व्यस्त छ । महासमितिमा पनि नीतिका विषयमा भन्दा सत्ता, शक्ति र राजनीतिक दाउपेचले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यो बैठकमा जनताका समस्या र एजेन्डामा कुनै पनि छलफल भएको छैन ।
महासमिति बैठकमा पेश भएका कुनै पनि प्रतिवेदनमा जनताका मुद्दा कसरी उठाउने र सम्बोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र छैन । बरु चार वर्षपछि हुने चुनावको चर्चा छ । अबको चार वर्षपछि हुने चुनावमा राजनीतिक समीकरण बनाएर जाने कि एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेमा बैठकमा गरमागरम बहस भइरहेको छ । जनता सडकमा उत्रिएर न्याय मागिरहेका विषयले प्राथमिकता पाएका छैनन् । जबकी जनतालाई चुनावमा गठबन्धन होस् या नहोस् भन्ने कुनै सरोकार नै हुँदैन । उनीहरुलाई केबल देशको विकास र समृद्धि होस् र आफूहरुले न्याय पाऔं भन्ने छ ।
बिज्ञापन
सरकार र राजनीतिक दलहरुप्रति असन्तुष्टि बढिरहँदा कांग्रेस मौन छ । बेरोजगारी बढेको बढ्यै छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । सरकारले विकास खर्चका लागि भनेर छुट्याएको बजेट ढुकुटीमै थन्किएको छ । विकासे आयोजनाहरु बजेट नपाएको भन्दै अलपत्र छन् तर सरकारले बजेट खर्च नै गर्न सकेको छैन । त्यसले पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना नभएको हो । जबकी अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसकै नेता प्रकाशशरण महत छन् ।
जनताका तत्कालीन समस्या छ कांग्रेसले उठाउन सकेन नै पार्टी रुपान्तरणको मुद्दा पनि छायामा परेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा र महामनत्री गगन थापाबीच चर्केको वैचारिक मतभेदको छाया महासमितिमा देखिएको हो । सभापति देउवाले थापाको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्न सहमति जनाए पनि महासमितिबाट असफल बनाउने रणनीति अघि सारेपछि सदस्यहरू यस मुद्दामा विभाजित भएर बोल्न थालेका छन् । वैचारिक दस्ताबेजमाथिको समूहगत छलफलमा अधिकांश सदस्यहरू केन्द्रको गुटगत भावनाअनुसार चुनावी गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा पक्ष र विपक्ष विभाजित छन् ।
पार्टीका दस्ताबेजदेखि सहभागीको बहससम्ममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ठोस योजना आएको छैन । मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त पीडितदेखि दुग्ध किसानका मुद्दा छायामा छन् । आर्थिक अवस्था सुधार र विस्थापित उद्योगको पुनस्र्थापनाको योजनामा पनि कांग्रेसले कुनै काम गर्न सकेको छैन । जनताका जल्दाबल्दा समस्यामा चुप लागेर बस्ने कांग्रेसले आगामी चुनावमा कुन मुख लिएर जनता माझ पुग्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
