कास्की —कास्कीको मादी गाउँपालिका–१२ का वडाध्यक्ष कृष्णराज दाहाल एक वर्षदेखि अमेरिकामा छन् । श्रीमतीलाई डीभी परेपछि गत वर्ष असारमा वडा सदस्यलाई कार्यवाहक दिएर अमेरिका पुगेका दाहाल फर्किएका छैनन् । केही दिनलाई वडा बाहिर रहने भन्दै उनले महिला वडा सदस्य लक्ष्मी गिरीलाई ०८१ असार १६ मा कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
दाहालले परिवारका सदस्य दुर्घटनामा घाइते भएकाले उपचारका लागि एक सातालाई काठमाडौं जानुपर्ने कारण देखाएका थिए । धेरै दिन काम नपर्ने र फर्किहाल्ने भनेपछि गिरी कार्यवाह सम्हाल्न तयार भएकी थिइन् । तर, त्यसको २–४ दिनमा दाहाल अमेरिका उडे । ‘असारको बेला खेतीपाती गर्नुपर्छ, मलाई नदिनुभए हुन्थ्यो भनेकी थिएँ । धेरै दिन आउन पर्दैन भन्नुभयो,’ गिरीले सुनाइन्, ‘बिरामी भएपछि गर्दिनँ भन्न पनि भएन । दुई दिनपछि त गाउँमा अमेरिका पुगेको हल्ला भयो ।’
अमेरिका पुगेपछि उनले दुई महिनामा फर्कने अर्को सन्देश पठाए । पछि फेरि ६ महिनाको समय मागे । एक वर्षमा फर्कने भनेर अन्तिम मौका मागे । एक वर्ष हुँदा पनि उनी फर्किएका छैनन् । वडाध्यक्षले पटकपटक झुट बोलेपछि गिरीले कार्यवाहक सम्हाल्न नसक्ने भनेर दुईपटक गाउँपालिकाको कार्यालयमा निवेदन दिइन् । गाउँपालिका अध्यक्ष र कार्यपालिकाले अन्य विकल्प नभएकाले जिम्मेवारी नछोड्न आग्रह गरे । यसपछि गिरीले नै कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् ।
अरु तीन जना वडा सदस्य पोखरा र काठमाडौं बस्ने भएकाले आफूले नै जिम्मेवारी सम्हालेको उनले बताइन् । वडामा आफूले नबुझेको विषय पनि आउने भएकाले काम गर्न समस्या भइरहेको उनले सुनाइन् । ‘कानुनी सल्लाहकारसँग बुझ्दा पनि वडाध्यक्षलाई जस्तो सबै काम गर्ने अधिकार हुँदैन भन्नुभयो,’ उनले भनिन्, ‘कसैले मिल्छ भन्नुभयो । कुरा बाझियो । कति कुरा नबुझेको आउँछ । नागरिकता, चार किल्लाको सिफारिस दिने काम गरेको छु ।’ घरमा बिरामी रहेकी सासूआमालाई छोडेर दैनिक वडा कार्यालय आउजाउ गरिरहेको उनले बताइन् ।
बिज्ञापन
वडाध्यक्ष दाहाल अमेरिका हुँदा पनि उनको नेपालस्थित बैंक खातामा सेवासुविधा दाखिला भएको छ । गाउँपालिकाको कार्यालयले उनी अमेरिका गएपछिको ५ महिनासम्म सात वटा शीर्षकमा करकट्टी गरेर कुल १ लाख ३३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ उनको खातामा पठाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा बनाएको गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनकै आधारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा पाउँछन् ।
बिज्ञापन
उक्त ऐनले तलब वा पारिश्रमिक भनेर एकमुष्ट सेवासुविधाको व्यवस्था गरेको छैन । ऐनले इन्धन, मोबिल, यातायात, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट सुविधा, अतिथि सत्कार, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण, चाडपर्व, भ्रमण भत्ता, बिमाको व्यवस्था गरेको छ । उनले अमेरिका गइसकेपछि अर्थात् साउनदेखि मंसिरसम्म यातायात सुविधा ७ हजार ५ सय, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट १७ हजार ५ सय, टेलिफोन सुविधा १७ हजार ५ सय, अतिथि सत्कार ३० हजार, अनुगमन ३० हजार, समन्वय र सहजीकरण १२ हजार ५ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।
यसबाहेक चाडपर्व सुविधाबापत २० हजार रुपैयाँ पनि उनको खातामा जम्मा भएको छ । गत पुसको गाउँ सभामा अनुपस्थित भएपछि सेवासुविधा रोकिएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी सुबोध खनालले बताए । ‘उहाँ असारको गाउँ सभामा हुनुहुन्थ्यो । पुसको सभामा अनुपस्थित भएपछि त्यसयता सेवासुविधा रोकिएको छ,’ उनले भने ।
बिज्ञापन
