काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आ.व. २०८०/०८१ सम्म प्राधिकरणको कुल सञ्चित नाफा करिव ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहेको बताउनुभएको छ ।
बिज्ञापन
चालु आ.व. को फागुन मसान्तसम्म नाफा ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भएको तर आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टीको दाबी सहितको नाफा नोक्शान गणना गर्दा हालसम्म कुल ५ अर्ब २६ करोड नोक्शानीमै रहेको शाक्यले जानकारी दिनुभएको हो ।
बिज्ञापन
उहाँले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ–‘महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका बुँदाहरुमध्ये संस्थाले रु। ७ अर्ब १९ करोड खर्च नलेखेको र ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ आम्दानी बढि लेखाङ्कन गरेको तथा २९।९१ करोड आम्दानी नबाँधेको देखिन्छ । समग्रमा आ। व। २०८०।८१ मा देखाएको नाफा नोक्शान हिसावमा थप समायोजन गरी नाफा नोक्शान कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सम्भावित दायित्व समेत बापत हुन आउने नोक्शानी संलग्न छैन । यसरी महालेखाको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको कैफियत र नेविप्राले तयार गरेको वासलात तथा नाफा नोक्शान विवरण आदिमा मुलभुत रुपमा फरक पर्न गएकोले यस संस्थाको वास्तविक आर्थिक अवस्था पहिचान गरिनेछ ।’
श्वेतपत्रअनुसार बाँकी वक्यौतातर्फ २०८१ अषाढ मसान्तसम्मको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा गत फाल्गुनसम्म प्राधिकरणको जम्मा वक्यौता ४४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रकलाइनतर्फको २३ अर्ब ४४ करोडमध्ये पहिलो खण्ड २०७२ श्रावणदेखि पौषसम्मको १ अर्ब ४२ करोड, २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म ६ अर्ब ११ करोड र २०७५ जेठ देखि २०७७ असारसम्म १ अर्ब १ करोड र चक्रिय जरिवाना रकम ६ अर्ब ९० करोड रहेको छ । वक्यौता असुलिको लागि प्राविधिक रुपमा प्रमाण जुटाउनुपर्ने रहेको बताउँदै शाक्यले कतिपय अदालतमा विचाराधिन रहेको जानकारी दिनुभयो ।
बिज्ञापन
उहाँले भन्नुभयो–‘नेपाल सरकारबाट कोभिड छुट, चिस्यान केन्द्र लगायत शिर्षकमा दिइएको छुट बापतको रकम रु। १४ अर्ब १० करोड बराबरको रकम शोधभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ, जुन विगतका वर्षदेखि बाँकी रही आएको भएतापनि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन सकेको छैन । यसरी डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनतर्फको र अन्यसहित बक्यौता जम्मा ३२ अर्ब ५ करोड रहेको छ । यी रकम महालेखा परिक्षकको आ।व। २०८०/०८१ को प्रतिवेदनमा पनि प्राप्ति अनिश्चित भएको र आयमा संलग्न गरिएको बारे कैफियत जनाइएको छ । यी वक्यौता रकमहरु आयमा समावेश गरी ने।वि।प्रा।को वासलात तयार भएको देखिन्छ । उपरोक्त बाहेक रु। १२ अर्ब ४९ करोड नियमित तर्फको बक्यौता रहेको छ ।’
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार संस्थाले खिम्ती जलविद्युत आयोजनाको आजसम्म पनि स्वामित्व हस्तान्तरण गरी नलिएकाले संस्थाको सम्पती तथा दायित्वको यथार्थ यकिन नभएको र सो कारणबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनअनुसार संस्थालाई आ। व। २०८०÷८१ को अन्त्य सम्ममा १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको थप दायित्व सृजना हुन जाने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
